आधुनिक भारतीय इतिहासातील प्रमुख घटना आणि समाजसुधारणा

१८५७ च्या उठावाचे परिणाम

१) १८५७ च्या उठावाचे परिणाम (थोडक्यात):

• ईस्ट इंडिया कंपनीचे शासन समाप्त: ब्रिटिश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतातील शासन संपवले आणि भारत थेट ब्रिटिश क्राउनच्या अधिपत्याखाली गेला.
• शासकीय बदल: १८५८ साली 'भारत शासन अधिनियम' लागू करण्यात आला. भारताचा व्हाइसरॉय नेमण्यात आला.
• सेनेत बदल: भारतीय सैनिकांची संख्या कमी करण्यात आली आणि ब्रिटिश सैनिकांची संख्या वाढवण्यात आली. भारतीयांना तोफखाना आणि महत्त्वाची हत्यारे हाताळण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.
• राजकीय धोरणात बदल: इंग्रजांनी 'फोडा आणि राज्य करा' हे धोरण अधिक कटाक्षाने अमलात आणले. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला.
• देशभक्तीची बीजे: या उठावामुळे देशभक्तीचे बीज भारतीय जनतेमध्ये पेरले गेले. स्वातंत्र्याच्या चळवळीची सुरुवात झाली.
• देशी संस्थानांची भूमिका: इंग्रजांनी देशी संस्थानांना आश्वस्त केले की त्यांचे अस्तित्व कायम राहील, त्यामुळे काही संस्थाने इंग्रजांशी एकनिष्ठ झाली.

ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक धोरण

२) ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक धोरण (थोडक्यात):

ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात आपले आर्थिक धोरण मुख्यतः नफा मिळवण्यासाठी राबवले. त्याची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. कर प्रणालीत बदल: कंपनीने जमीनदार आणि शेतकऱ्यांकडून जास्त कर गोळा करण्यासाठी रयतवारी, महालवारी आणि कायमस्वरूपी जमीन महसूल व्यवस्था (Permanent Settlement) लागू केली. त्यामुळे शेतकरी हलाखीच्या स्थितीत गेले.
2. पारंपारिक उद्योगांचा ऱ्हास: भारतीय हस्तकला आणि घरगुती उद्योग उद्ध्वस्त केले गेले. ब्रिटनमधील माल भारतात आयात करून स्वस्तात विकला गेला, ज्यामुळे भारतीय कारागीर बेरोजगार झाले.
3. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था: भारतात नगदी पिके (कापूस, निळ, अफू) पिकवण्यावर भर दिला गेला, ज्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटले आणि दुष्काळ वाढले.
4. व्यापार नियंत्रण: कंपनीने भारताचा व्यापार पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात घेतला. कच्चा माल ब्रिटनला पाठवला जात असे आणि तयार माल भारतात विकला जात असे.
5. चलन आणि बँकिंग व्यवस्था: कंपनीने आपले नाणे चलन सुरू केले आणि काही ठिकाणी बँकिंग सेवा सुरू केली, जी मुख्यतः त्यांच्या फायद्यासाठी होती.
6. रेल्वे आणि दळणवळणासाठी गुंतवणूक: रेल्वे, रस्ते आणि बंदरे यामध्ये गुंतवणूक केली, परंतु ती मुख्यतः ब्रिटिश मालाची वाहतूक आणि प्रशासन सुलभ करण्यासाठी होती.

निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक धोरण हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ऱ्हासाला जबाबदार ठरले. हे धोरण शोषणाधिष्ठित होते आणि यामुळे भारतात दारिद्र्य, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता वाढली.

महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे स्त्रीविषयक कार्य

३) महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे स्त्रीविषयक कार्य (थोडक्यात):

महात्मा फुले हे थोर समाजसुधारक असून त्यांनी स्त्रियांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्ये केली. त्यांच्या कार्यामुळे भारतातील स्त्रियांच्या शिक्षण व सामाजिक स्थितीत मोठा बदल घडून आला.

प्रमुख स्त्रीविषयक कार्य:

• स्त्री शिक्षणाचा प्रारंभ: महात्मा फुले आणि त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ साली पुण्यात पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. ते स्त्री शिक्षणाचे पहिले समर्थक होते.
• सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण दिले: सावित्रीबाई फुले यांना शिकवून त्यांना शिक्षिका बनवले. त्या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका झाल्या.
• विधवा स्त्रियांसाठी आश्रय: त्यांनी विधवांना आधार देण्यासाठी विधवा आश्रम सुरू केला आणि विधवांच्या पुनर्विवाहास समर्थन दिले.
• बालहत्येचा विरोध: त्या काळात अपमान टाळण्यासाठी जन्मलेली अनैतिक संतती मारली जात असे. फुले दाम्पत्याने अशा बालकांसाठी 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले.
• स्त्री समानतेचा प्रचार: त्यांनी स्त्रियांनाही पुरुषांप्रमाणेच समान हक्क असावेत, असा आग्रह धरला. त्यांच्या लेखनात स्त्रीशिक्षण, सतीप्रथा, बालविवाह आणि स्त्री स्वातंत्र्य यांचा प्रखर उल्लेख आहे.
• सार्वजनिक पाणवठ्यावर हक्क: अस्पृश्य व स्त्रियांनाही पाणवठ्याचा उपयोग करता यावा यासाठी त्यांनी स्वतःच्या घरातील पाणवठा खुला केला.

निष्कर्ष: महात्मा फुले यांनी स्त्रियांसाठी शिक्षण, सन्मान, स्वातंत्र्य आणि हक्क यासाठी झुंज दिली. त्यांचे कार्य आधुनिक भारतात स्त्री सक्षमीकरणाचा एक मजबूत पाया ठरले आहे.

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांची कायमधारा पद्धत

४) लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांची कायमधारा पद्धत (Permanent Settlement) स्पष्ट करा:

परिचय: कायमधारा पद्धत ही लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने १७९३ साली बंगाल, बिहार आणि ओडिशा या भागात लागू केली. ही महसूल वसुलीची एक नवीन पद्धत होती.

मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. जमीनदारांचे अधिकार: जमीनदारांना जमीन मालक म्हणून मान्यता देण्यात आली. ते शेतकऱ्यांकडून महसूल (कर) गोळा करून सरकारकडे भरायचे.
2. कराची निश्चित रक्कम: जमीन महसुलाची एक निश्चित रक्कम कायमस्वरूपी ठरवण्यात आली होती. ही रक्कम सरकारला दरवर्षी भरावी लागे, भलेही उत्पन्नात वाढ झाली तरी कर वाढवता येत नसे.
3. शेतकऱ्यांची स्थिती: शेतकऱ्यांना जमीनधारकाचा अधिकार नव्हता. त्यांना जमीनदारांच्या पिळवणुकीला सामोरे जावे लागे.
4. सरकारचा फायदा आणि तोटा: सरकारला स्थिर महसूल मिळाला, पण उत्पादन वाढले तरी सरकारला त्याचा वाढीव फायदा मिळत नसे.

परिणाम: जमीनदार श्रीमंत झाले, पण शेतकरी गरीब राहिले. शेतकऱ्यांवर अन्याय वाढला व त्यांचे जीवन अतिशय हलाखीचे झाले. कृषी क्षेत्रात सुधारणा न होता उलट ऱ्हास झाला.

निष्कर्ष: लॉर्ड कॉर्नवॉलिसची कायमधारा पद्धत ही सरकार व जमीनदारांच्या फायद्यासाठी होती, पण सामान्य शेतकऱ्यांच्या अडचणी व शोषणात भर घालणारी ठरली. ही पद्धत भारतातील सामंतशाही पद्धतीला कारणीभूत ठरली.

'स्वराज्य' संकल्पनेचे महत्त्व

५) 'स्वराज्य' यावर टिपा (थोडक्यात):

परिभाषा: 'स्वराज्य' या शब्दाचा अर्थ आहे स्वतःचे राज्य किंवा स्व-शासन. हा शब्द राजकीय, सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.

इतिहासातील महत्त्व:

• छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्वराज्य: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अन्यायकारक मुघल व आदिलशाही सत्तेविरुद्ध लढा देऊन स्वराज्याची स्थापना केली. त्यांच्या स्वराज्यात धर्मनिरपेक्षता, न्याय, प्रशासन व जनतेच्या हिताचे धोरण राबवले गेले.
• महात्मा गांधींची स्वराज्य संकल्पना: गांधीजींसाठी स्वराज्य म्हणजे केवळ ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य नव्हते, तर आत्मनिर्भरतेवर आधारित लोकशाही व्यवस्था होती. त्यांनी "स्वराज्य म्हणजे स्वतःवरचे राज्य" असे म्हटले होते.

स्वराज्याची वैशिष्ट्ये:

1. जनतेच्या हितासाठी चालणारे शासन.
2. शोषणमुक्त समाजव्यवस्था.
3. आत्मनिर्भरता आणि नैतिकता.
4. लोकशाही मूल्यांचा स्वीकार.
5. समानता, बंधुता व स्वातंत्र्य.

निष्कर्ष: स्वराज्य ही केवळ राजकीय संकल्पना नसून ती आदर्श शासन व सामाजिक न्यायाची भावना आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा गांधी यांनी वेगवेगळ्या काळात या संकल्पनेचा प्रचार करून भारताच्या इतिहासात क्रांती घडवून आणली.

असहकार आंदोलनाची कार्यपद्धती

६) असहकार आंदोलनाची कार्यपद्धती (थोडक्यात):

असहकार आंदोलन (१९२०-१९२२) हे महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील एक अहिंसात्मक आंदोलन होते. यामध्ये ब्रिटिश सत्तेला सहकार्य न करण्याचे धोरण राबवले गेले. हे आंदोलन जालियनवाला बाग हत्याकांड, रौलेट कायदा आणि खिलाफत चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झाले.

कार्यपद्धती:

• सरकारी शिक्षणसंस्थांचा बहिष्कार: विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा, कॉलेज सोडली. राष्ट्रीय शाळा व महाविद्यालयांची स्थापना झाली.
• सरकारी नोकऱ्यांचा त्याग: लोकांनी ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील नोकऱ्या सोडल्या.
• कायदेभंग न करता विरोध: कायदेभंग न करता सरकारच्या धोरणांना विरोध करण्याचे मार्ग स्वीकारले.
• परदेशी वस्तूंचा बहिष्कार: ब्रिटिश बनावटीच्या वस्तू जाळल्या गेल्या आणि स्वदेशी वस्तूंचा प्रचार झाला.
• न्यायालयांचा व वकिली व्यवसायाचा बहिष्कार: वकिलांनी कोर्टात काम करणे बंद केले. लोकांनी गावोगावी पंचायती स्थापन करून न्यायदान सुरू केले.
• खरेदी विक्रीत असहकार: सरकारी मालाचा वापर न करणे आणि शासकीय सेवा घेणे टाळणे.
• खिलाफत आणि हिंदू-मुस्लीम ऐक्य: मुस्लिमांशी एकत्रितपणे खिलाफत चळवळीशी जोडले गेले, जेणेकरून एकत्रित संघर्ष उभा राहील.

निष्कर्ष: असहकार आंदोलन ही ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध जनतेच्या एकतेची आणि अहिंसात्मक लढ्याची जिवंत साक्ष होती. या आंदोलनातून भारतीय जनतेमध्ये राजकीय जागृती, आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्याची तळमळ अधिक दृढ झाली.