भारतीय इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे: ब्रिटिश राजवट आणि स्वातंत्र्यसंग्राम

भारत छोडो आंदोलन (1942): पार्श्वभूमी आणि परिणाम

सन १९४२ साली सुरू झालेले 'भारत छोडो' आंदोलन हा भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा परमोच्च बिंदू ठरला. या आंदोलनाची पार्श्वभूमी दुसऱ्या महायुद्धाची भीषणता, जपानी आक्रमणाची वाढती भीती आणि भारतातील राजकीय पेचप्रसंग सोडवण्यात क्रिप्स शिष्टाईस आलेले अपयश या बाबींतून तयार झाली.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि भारतावरील परिणाम

• दुसऱ्या महायुद्धातील बदल: १९४१ साली दुसऱ्या महायुद्धात दोन महत्त्वाचे बदल घडून आले. नाझी जर्मनीने २२ जून १९४२ रोजी सोव्हिएत रशियावर आक्रमण करून रशियाचा बराच भू-भाग पादाक्रांत केला.
• जपानचा युद्धात प्रवेश: ७ डिसेंबर १९४१ रोजी जपानने पॅसिफिकमधील पर्ल हार्बर येथे असलेल्या अमेरिकन आरमारावर अचानक हल्ला चढवला आणि जर्मनीच्या बाजूने युद्धात उडी घेतली.
• आशियातील जपानी विस्तार: त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत जपानने फिलीपाईन्स, इंडोचायना, इंडोनेशिया आणि मलाया जिंकून घेऊन १९४२ च्या मार्चमध्ये ब्रह्मदेशही गिळंकृत करण्यास प्रारंभ केला. ब्रह्मदेशातून जपान भारतात मुसंडी मारणार असे दिसू लागले.
• युद्धाचे भारताच्या दाराशी आगमन: अशा प्रकारे महायुद्ध भारताच्या सरहद्दीपाशी आले. आशियातील रणभूमीचे क्षेत्र सिंगापूर, ब्रह्मदेश, आसाम या दिशेने भारताच्या दाराशी आले.
• मित्रराष्ट्रांचा दबाव: या वेळी भारतात मात्र राष्ट्रीय सभेचा ब्रिटिश युद्धप्रयत्नांशी असहकार चालू होता. अमेरिका व चीन या मित्रराष्ट्रांनी भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीबाबत तडजोड करून युद्धप्रयत्नांना भारतीयांचे सहकार्य मिळवण्याचे प्रयत्न करण्याची ब्रिटनला विनंती केली.

आंदोलनाला मिळालेला आणि न मिळालेला पाठिंबा

ब्रिटिश पंतप्रधान सर विन्स्टन चर्चिल यांनी १९४२ च्या मार्चमध्ये भारतीय नेत्यांशी चर्चा केली. सरकारने लष्कराच्या निष्ठेच्या बळावर आंदोलन दडपून टाकण्यात यश मिळवले.

• वरिष्ठ वर्गाचा असहयोग: समाजातील श्रीमंत व्यापारी, जमीनदार, संस्थानिक आणि कामगारांचा काही भाग, इत्यादी वरिष्ठ वर्गाचा 'चलेजाब' चळवळीला पाठिंबा लाभला नाही.
• मुस्लिम समाजाची अलिप्तता: बॅरिस्टर जीनांनी मुस्लिमांना राष्ट्रीय सभेच्या 'भारत छोडो' आंदोलनापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे मुस्लिम समाज या आंदोलनापासून संपूर्णपणे अलिप्त राहिला.
• साम्यवादी पक्षाचा विरोध: त्याशिवाय भारतातील साम्यवादी पक्षाने महायुद्ध हे लोकयुद्ध आहे असे मानून ब्रिटिश युद्धप्रयत्नांना सहकार्य करण्याचे आणि राष्ट्रीय सभेच्या 'भारत छोडो' आंदोलनास विरोध करण्याचे धोरण स्वीकारले.
• इतर नेत्यांचा असहयोग: तेजबहादूर सप्रू व डॉ. आंबेडकरसुद्धा या आंदोलनास अनुकूल नव्हते.

ब्रिटिश शोषक अर्थव्यवस्थेचे टप्पे

ब्रिटिश शोषक अर्थव्यवस्था भारतात तीन प्रमुख टप्प्यांत विकसित झाली:

1. व्यापारी भांडवलशाही (1757–1813)

   • या टप्प्यात ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातून कच्चा माल घेऊन इंग्लंडमध्ये निर्यात केला.
   • भारतात इंग्रजी मालाची विक्री केली गेली.
   • मोठ्या प्रमाणावर लूट आणि कर वसुली केली गेली.

2. औद्योगिक भांडवलशाही (1813–1858)

   • इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीनंतर भारतात इंग्रजी वस्त्र व इतर औद्योगिक मालाची आयात वाढली.
   • भारत केवळ कच्चा माल पुरवणारा आणि तयार वस्तूंचा बाजार झाला.

3. आर्थिक साम्राज्यवाद (1858–1947)

   • भारतात रेल्वे, टपाल, दूरध्वनी इत्यादी सुविधा उभारल्या गेल्या, परंतु त्या ब्रिटिशांच्या फायद्यासाठी.
   • भारतातून मोठ्या प्रमाणावर धनपरकीय भांडवल इंग्लंडला पाठवले गेले.
   • शेती आणि हस्तकला उद्योग पूर्णतः उद्ध्वस्त झाले.

जहाल विचारसरणीच्या उदयाची कारणे

1. मवाळांचे अपयश

   मवाळ नेत्यांनी याचना व विनंतीच्या मार्गाने स्वराज्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण ब्रिटिशांनी दुर्लक्ष केल्याने जनतेत असंतोष निर्माण झाला.

2. अफगाण युद्ध व रशियाचा धोका

   इंग्लंड भारताचा वापर करून आशियातील रशियन प्रभावाला रोखत होते, हे भारतीयांना कळू लागले.

3. आर्थिक शोषण

   ब्रिटिशांनी भारताच्या आर्थिक संसाधनांची लूट केली, ज्यामुळे तरुणांमध्ये असंतोष वाढला.

4. विद्यार्थ्यांवर पाश्चात्त्य विचारसरणीचा प्रभाव

   युरोपातील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्य चळवळींचा प्रभाव भारतीय तरुणांवर झाला.

5. विघटनकारी धोरणे

   फाळणी व द्वेषाचे राजकारण ब्रिटिशांनी राबवले, त्यामुळे जहाल विचारसरणी उदयास आली.

भारत सरकार कायदा, 1858

इ.स. 1858 चा भारत सरकार कायदा हा ब्रिटिश संसदेने ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात आणण्यासाठी आणि भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश राजवटीखाली आणण्यासाठी पारित केला.

1. ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता रद्द

   ईस्ट इंडिया कंपनीचे भारतावरील नियंत्रण पूर्णपणे संपवले गेले.

2. ब्रिटिश क्राउनचा कारभार सुरू

   इंग्लंडची राणी 'भारताची सम्राज्ञी' म्हणून घोषित झाली आणि भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश राजवटीखाली आला.

3. व्हाइसरॉयची नेमणूक

   गव्हर्नर जनरलचे पद 'व्हाइसरॉय' या नव्या नावाने ओळखले जाऊ लागले. लॉर्ड कॅनिंग हे भारताचे पहिले व्हाइसरॉय ठरले.

4. भारत सचिव नेमणूक

   इंग्लंडमध्ये भारताचा एक स्वतंत्र 'भारत सचिव' (Secretary of State for India) नेमला गेला, जो ब्रिटिश संसदेच्या अधीन होता.

5. परिषद प्रणाली

   भारत सचिवांना १५ सदस्यीय परिषदेची (Council of India) मदत मिळणार होती.

लखनौ करार (1916): माहिती आणि महत्त्व

लखनौ करार हा 1916 साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात लखनौ येथे झाला. या कराराने दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांना एकत्र आणले.

मुख्य मुद्दे

• दोघांनी एकत्र येऊन ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्याचा निर्णय घेतला.
• मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघाचे अधिकार देण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली.
• एकत्रित हक्कांसाठी संयुक्त राजकारणाचा निर्णय घेण्यात आला.

इलबर्ट विधेयक (1883): इंग्रजांचा विरोध आणि परिणाम

इलबर्ट बिल (विधेयक), 1883 हे लॉर्ड रिपनने मांडले होते. या विधेयकानुसार भारतीय न्यायाधीशांना युरोपीय आरोपींवर खटला चालवण्याचा अधिकार देण्यात येणार होता.

इंग्रजांचा विरोध का झाला?

• वांशिक गर्व: इंग्रजांनी भारतीय न्यायाधीश हे "कमी दर्जाचे" आहेत, असा दावा केला.
• वसाहतवादी मानसिकता: ब्रिटिश अधिकारी व व्यापाऱ्यांना भारतीय न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नव्हता.
• राजकीय विरोध: युरोपीय समाज आणि इंग्लंडमधील माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणात विधेयकाविरोधात मोहीम चालवली.
• भारतीयांचा वाढता आत्मविश्वास: इंग्रजांना वाटले की हे विधेयक भारतीय अधिकारवाढीचे लक्षण आहे.

परिणाम

विधेयक काही प्रमाणात बदलून पारित करण्यात आले, पण भारतीयांमध्ये असंतोष वाढला आणि राष्ट्रीय चळवळीला गती मिळाली.

शेतीच्या व्यापारीकरणाचे हिंदुस्थानावर झालेले परिणाम

शेतीचे व्यापारीकरण म्हणजे शेती उत्पादनांचा वापर स्थानिक उपभोगासाठी न करता बाजारपेठेतील मागणीनुसार पीक उत्पादन करणे.

प्रमुख परिणाम

• अन्नधान्याची टंचाई: शेतकरी नगदी पिकांकडे वळल्यामुळे अन्नधान्याची कमतरता व दुष्काळ अधिक भयानक झाले.
• शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण: बाजारपेठेतील चढ-उतारांमुळे उत्पन्न अनिश्चित झाले, त्यामुळे शेतकरी सावकारांच्या कर्जात अडकले.
• पाश्चात्त्य बाजारपेठेवर अवलंबित्व: शेतकऱ्यांनी कपाशी, नीळ, अफू अशा ब्रिटिश बाजारपेठेतील मागणीवर आधारित पिके घेतली.
• परंपरागत शेतीचे नुकसान: स्वावलंबी शेती व्यवस्था खिळखिळी झाली.

अ‍ॅनी बेझंट यांच्या होमरूल चळवळीचे परिणाम

होमरूल चळवळ (1916) ही अ‍ॅनी बेझंट व लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केलेली स्वशासनासाठीची चळवळ होती.

प्रमुख परिणाम

• राजकीय जागृती: सामान्य लोकांपर्यंत स्वराज्याची कल्पना पोहोचली.
• ब्रिटिशांवर दबाव: ब्रिटिश सरकारने मॉंटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा (1919) जाहीर कराव्या लागल्या.
• काँग्रेसला नवे नेतृत्व: गांधीजींच्या राजकारणात प्रवेशास आणि नंतरच्या चळवळींसाठी जमीन तयार झाली.
• युवकांचा सहभाग: अनेक तरुण या चळवळीत सामील झाले, ज्यामुळे राष्ट्रवाद अधिक व्यापक झाला.

रॉबर्ट क्लाईव्हची दुहेरी राज्यव्यवस्था

दुहेरी राज्यव्यवस्था (Dual Government System) ही रॉबर्ट क्लाईव्हने 1765 मध्ये बंगालमध्ये राबवलेली प्रशासन व्यवस्था होती.

वैशिष्ट्ये

• दोन सत्ताकेंद्रे

  • ईस्ट इंडिया कंपनी: महसूल (Revenue) वसुली आणि आर्थिक सत्ता.
  • नवाब: कायदा-सुव्यवस्था आणि न्यायव्यवस्था (Nominal Head).
• लाभ कंपनीचा: कंपनीला महसूल मिळत असे, पण प्रशासनाची जबाबदारी नवाबावर होती.
• दायित्व टाळणे: ब्रिटिशांनी सत्ता वापरली, पण जबाबदारी नवाबावर टाकली.

परिणाम

या व्यवस्थेमुळे शासनात गोंधळ, भ्रष्टाचार वाढला; जनता हैराण झाली; आणि अखेर ही व्यवस्था 1772 मध्ये वॉरेन हेस्टिंग्जने रद्द केली.

भारतातील नागरीकरण: वैशिष्ट्ये आणि आव्हाने

नागरीकरण म्हणजे ग्रामीण भागातून लोक शहरांकडे स्थलांतर करून शहरी जीवन स्वीकारणे.

भारताच्या नागरीकरणाची वैशिष्ट्ये

• ब्रिटिशकालीन सुरुवात

  रेल्वे, बंदरे, दळणवळणामुळे नागरी केंद्रे उभी राहिली (उदा. मुंबई, कोलकाता, मद्रास).

• औद्योगिकीकरण

  कारखाने, आयटी उद्योग, सेवा क्षेत्र यामुळे शहरांमध्ये रोजगार निर्माण झाला.

• स्वातंत्र्यानंतर वाढ

  शहरीकरणाचा वेग वाढला; योजना आयोग, स्मार्ट सिटी प्रकल्प यामुळे शहरे विकसित झाली.

• आव्हाने

  झोपडपट्ट्या, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, जलसंपत्तीचा ताण ही प्रमुख आव्हाने आहेत.

निष्कर्ष

भारताचे नागरीकरण वेगाने होत आहे, पण त्यात शाश्वततेची गरज आहे.

वासुदेव बळवंत फडके: पहिले सशस्त्र क्रांतिकारक

वासुदेव बळवंत फडके हे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील पहिले सशस्त्र क्रांतिकारक मानले जातात.

त्यांचे कार्य

• ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र उठाव (1879)

  गरिबांवरील अन्याय, दुष्काळ आणि ब्रिटिशांचे दुर्लक्ष पाहून त्यांनी सशस्त्र उठाव केला. त्यांनी गरीब कोळी, भिल्ल, रामोशी जातीतील तरुणांना एकत्र करून लढा उभारला.

• लूट व वितरण

  त्यांनी ब्रिटिशांचे व सहकाऱ्यांचे खजिने लुटून गरिबांना वाटप केले. समाजहिताची तळमळ त्यांच्या कृतीतून दिसून आली.

• गुप्त संघटना

  पुण्यात 'आनंद समिती' स्थापन करून स्वातंत्र्यासाठी गुप्त नियोजन केले.

• अटक व मृत्यू

  फडके यांना 1879 मध्ये पकडले गेले. तुरुंगात छळ सहन करून ते 1883 मध्ये मृत झाले.

महत्त्व

फडके यांनी क्रांतिकारक मार्गाने स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू केली आणि अनेक तरुणांना प्रेरणा दिली.

पंजाब प्रांताची रचना आणि प्रशासन (ब्रिटिश भारत)

पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारताचा एक महत्त्वाचा प्रांत होता.

स्थापनेचा इतिहास

• 1849 मध्ये दुसऱ्या सिख युद्धानंतर ब्रिटिशांनी पंजाब ताब्यात घेतला.
• तेव्हा ‘लॉर्ड डलहौसी’ यांचा कार्यकाल होता.

रचना

• पंजाबमध्ये लाहोर, अमृतसर, रावळपिंडी, मुलतान, लुधियाना यांसारखी प्रमुख शहरे होती.
• 1901 साली नवा प्रांत – 'उत्तर पश्चिम सीमेचा प्रांत' (NWFP) वेगळा करण्यात आला.

प्रशासन

• लफ्टनंट गव्हर्नर ही पदवी असलेला अधिकारी प्रांतप्रमुख होता.
• जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महसूल अधिकारी हे प्रशासनात होते.
• सिंचन, शिक्षण, रेल्वे व दळणवळण विकासात पंजाब आघाडीवर होता.

सैनिकी दृष्टिकोन

• पंजाबचा सैनिक पुरवठा ब्रिटिश सैन्यात मोठ्या प्रमाणावर केला जात असे.

प्लासीच्या लढाईचे परिणाम (1757)

प्लासीची लढाई (23 जून 1757) नवाब सिराजुद्दौला आणि रॉबर्ट क्लाईव्हच्या नेतृत्वाखालील ब्रिटिशांमध्ये झाली.

प्रमुख परिणाम

• ब्रिटिश सत्ता प्रस्थापित

  ही लढाई म्हणजे भारतातील ब्रिटिश सत्तेच्या स्थापनेचा पहिला टप्पा ठरली.

• बंगालवर नियंत्रण

  मीर जाफरला नवाब बनवून ब्रिटिशांनी प्रत्यक्ष सत्ता हाती घेतली.

• ईस्ट इंडिया कंपनीचा राजकीय हस्तक्षेप वाढला

  केवळ व्यापारापुरती मर्यादित कंपनी आता राज्यकारभारात हस्तक्षेप करू लागली.

• आर्थिक लूट

  कंपनी व क्लाईव्हसह अधिकाऱ्यांनी बंगालचा खजिना लुटला.

• भारताच्या भवितव्यावर परिणाम

  प्लासी हे ब्रिटिश वसाहतवादी कारकिर्दीचे प्रवेशद्वार बनले.

भारतीय भांडवलशाहीच्या उदयाचे परिणाम

उदयाची पार्श्वभूमी

ब्रिटिश राजवटीत रेल्वे, बंदरे, वीज, विमा, कापड उद्योग आदी क्षेत्रात भारतीय उद्योजकांनी गुंतवणूक सुरू केली. टाटा, बिर्ला, किर्लोस्कर यांसारख्या उद्योगपतींचा उदय झाला.

प्रमुख परिणाम

• स्वदेशी उद्योगांची स्थापना

  इंग्रजी मालाला पर्याय म्हणून भारतीय उद्योग उभे राहिले.

• राष्ट्रीय चळवळीत सहभाग

  अनेक उद्योगपतींनी स्वराज्याच्या चळवळीसाठी आर्थिक मदत दिली.

• कामगार चळवळीचा उदय

  कारखान्यांमध्ये कामगार संघटनांची स्थापना होऊ लागली.

• शहरीकरण व मध्यमवर्ग

  उद्योगधंद्यांमुळे शहरे विकसित झाली व मध्यमवर्ग उभा राहिला.

• औद्योगिक धोरणांवर प्रभाव

  स्वातंत्र्योत्तर काळात भांडवलदारांचा आर्थिक विकासावर प्रभाव होता.

रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट, 1773: प्रमुख कलमे

रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट ऑफ 1773 हा ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतातील ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेला पहिला महत्त्वाचा कायदा होता.

मुख्य कलमे

• गव्हर्नर जनरलपदाची निर्मिती

  बंगालचा गव्हर्नर हा "गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल" झाला. वॉरेन हेस्टिंग्ज हे पहिले गव्हर्नर जनरल होते.

• कार्यकारी मंडळ (Executive Council)

  गव्हर्नर जनरलला 4 सदस्यांची कार्यकारी मंडळ दिली गेली.

• कंपनीवर नियंत्रण

  कंपनीच्या व्यवहारांवर ब्रिटिश सरकारने प्रथमच नियंत्रण ठेवले.

• सुप्रीम कोर्टची स्थापना

  1774 मध्ये कलकत्त्याला सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले.

• इतर प्रांत गव्हर्नर जनरलच्या अधिपत्याखाली

  मद्रास व मुंबई हे प्रांत बंगाल गव्हर्नर जनरलच्या अधिपत्यात आले.

जालियनवाला बाग हत्याकांड (1919)

घटना

13 एप्रिल 1919 रोजी बैसाखीच्या दिवशी, अमृतसरच्या जालियनवाला बागेत शांततामय सभा भरली होती.

मुख्य घटक

• नेते अटक

  सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू या स्थानिक नेत्यांना अटक करण्यात आली होती.

• ब्रिटिश प्रतिक्रिया

  ब्रिगेडियर जनरल डायरने कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळीबार करण्याचे आदेश दिले.

• गोळीबार

  10 मिनिटांत 1600 राऊंड गोळ्या झाडण्यात आल्या. हजारो लोक उपस्थित होते, ज्यात अनेक महिला व मुलांनाही बळी गेला.

• परिणाम

  379 अधिकृत मृत्यू (अनौपचारिक आकडेवारीनुसार हजाराच्या आसपास) झाले. संपूर्ण देशात संतापाची लाट उठली. गांधीजींनी "सरकारशी सहकार्य न करण्याचा" निर्णय घेतला.

• हंटर कमिशन

  ब्रिटिशांनी चौकशीसाठी आयोग नेमला, पण डायरला शिक्षा झाली नाही.

सुभाषचंद्र बोस यांचे कार्य आणि योगदान

• काँग्रेसमधील योगदान

  1938 व 1939 मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून निवड झाले. गांधीजींच्या विचारांपेक्षा वेगळा, अधिक आक्रमक दृष्टिकोन होता.

• फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना (1939)

  काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला – फॉरवर्ड ब्लॉक (Forward Bloc).

• दुसऱ्या महायुद्धातील भूमिका

  ब्रिटिशांच्या विरोधात त्यांनी शत्रू राष्ट्रांशी (जसे जर्मनी, जपान) संपर्क केला.

• आझाद हिंद फौज (INA)

  त्यांनी जपानच्या मदतीने ‘आझाद हिंद फौज’ स्थापन केली. घोषवाक्ये: “जय हिंद”, “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा”.

• अंदाजे मृत्यू (1945)

  विमान अपघातात निधन झाल्याचे सांगितले जाते, पण सत्य अद्याप संपूर्ण स्पष्ट नाही.

ब्रिटिशांचे केंद्रीय प्रशासन: रचना आणि कार्यपद्धती

ब्रिटिश सत्तेने भारतात केंद्रीयकृत प्रशासन व्यवस्था निर्माण केली, जी इंग्लंडच्या संसदेला जबाबदार होती.

मुख्य घटक

• गव्हर्नर जनरल / व्हाईसरॉय

  संपूर्ण भारताचा प्रमुख. 1858 नंतर गव्हर्नर जनरलला 'व्हाईसरॉय' असे म्हणण्यात आले.

• कार्यकारी मंडळ (Executive Council)

  गव्हर्नर जनरलला सल्ला देणारे मंडळ. पुढे विविध विभागांसाठी मंत्री नेमले गेले.

• भारतीय सिव्हिल सर्व्हिसेस (ICS)

  प्रशासन चालवणारी उच्च अधिकाऱ्यांची सेवा. सुरुवातीस यामध्ये भारतीयांचा समावेश अत्यंत कमी होता.

• कायदे मंडळ (Legislative Council)

  कायदे बनवण्यासाठी मंडळ स्थापण्यात आले. 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 च्या कायद्यांद्वारे याचा विस्तार झाला.

• राज्यघटना आणि कायदे

  भारतात लागू होणारे सर्व कायदे इंग्लंडमधून तयार होत असत.

• राज्यप्रांतांचे नियंत्रण

  प्रत्येक राज्यात गव्हर्नर/कमिशनर होते, पण अंतिम अधिकार व्हाईसरॉयकडे होते.

राणीचा जाहीरनामा (1858): मूल्यांकन

घटना

1857 च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर इंग्लंडच्या राणी व्हिक्टोरियाने 1 नोव्हेंबर 1858 रोजी जाहीरनामा काढला.

मुख्य आश्वासने

• ईस्ट इंडिया कंपनीचा शेवट

  भारताची सत्ता थेट इंग्लंडच्या सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

• भारतीयांचा सन्मान

  भारतीयांच्या धर्म, संस्कृतीचा आदर केला जाईल असे आश्वासन दिले.

• सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी

  सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समान संधी देण्याचे आश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात ते फारसे अमलात आले नाही.

• मालमत्तेचे संरक्षण

  इंग्रजांशी एकनिष्ठ राहिलेल्या संस्थानिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले.

मूल्यमापन

• सकारात्मक बाजू

  शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न, केंद्रीय प्रशासनाची स्थापना.

• नकारात्मक बाजू

  केवळ आश्वासने होती; प्रत्यक्षात ब्रिटिशांचा जुलूम वाढला आणि भारतीय लोक सहभागशून्य राहिले.

शेतीच्या व्यापारीकरणाची कारणमीमांसा

शेतीचे व्यापारीकरण म्हणजे जेव्हा अन्नधान्य उत्पादनाचे उद्दिष्ट स्वतःच्या गरजांऐवजी बाजारपेठेतील मागणी बनते.

प्रमुख कारणे

• ब्रिटिश धोरणे

  ब्रिटिशांनी भारताला कच्च्या मालाचे केंद्र आणि तयार मालाच्या बाजारपेठेचे रूप दिले.

• रेल्वे आणि वाहतूक

  उत्पादन शहरापर्यंत किंवा बंदरांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले.

• नगदी पिकांचा आग्रह

  कापूस, नीळ, तंबाखू, भात यांसारखी निर्यातक्षम पिके वाढवण्याचा आग्रह धरला गेला.

• जमाबंदी व्यवस्था

  महसूल वेळेवर देण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजारपेठकेंद्री उत्पादन करावे लागले.

• देशांतर्गत उद्योगांची घसरण

  हातमाग उद्योग बंद पडल्याने शेतीकडे परतलेले लोक व्यापारी शेतीकडे वळले.

असहकार चळवळीचा कार्यक्रम (1920)

असहकार चळवळ ही गांधीजींनी 1920 मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वाची चळवळ होती.

कार्यक्रम

• सरकारी पदव्या, नोकऱ्या, न्यायालयांपासून बहिष्कार.
• सरकारी शाळा, महाविद्यालयांचा त्याग.
• विदेशी वस्त्रांऐवजी स्वदेशी वस्त्रांचा वापर.
• खादीचा प्रचार.
• शांतीपूर्वक निषेध मोर्चे.

उद्दिष्ट

ब्रिटिश सत्तेला सहकार्य न करण्याचा संदेश देणे व लोकांमध्ये राष्ट्रीय भावना जागवणे हे या चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

मिंटो-मॉर्ले कायदा (1909) आणि 'फोडा व राज्य करा' धोरण

1909 चा कायदा

हा कायदा मिंटो (व्हाईसरॉय) आणि मॉर्ले (ब्रिटिश मंत्री) यांच्या नावावरून प्रसिद्ध आहे.

महत्त्वाचे बदल

• विधिमंडळात भारतीयांचे प्रतिनिधित्व वाढवले.
• मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची योजना (Separate Electorates) लागू केली.

‘फोडा व राज्य करा’ धोरणाचा भाग

• हिंदू-मुस्लिम एकतेत फूट पाडून ब्रिटिशांनी आपले वर्चस्व टिकवण्याचा प्रयत्न केला.
• सामुदायिक मतदारसंघाने धर्माधारित राजकारणाची सुरुवात झाली.

शेतकरी चळवळी (इ.स. 1890 ते 1897)

मुख्य चळवळी

• देवगिरी (औरंगाबाद) चळवळ (1896)

  दुष्काळ, करवाढ व शोषणामुळे उठाव झाला.

• पंजाब व महाराष्ट्रातील चळवळी

  • जमीन महसूल कमी करण्याची मागणी.
  • जमीनदार व सावकारांविरुद्ध संताप.

• डेक्कन रायट्स चळवळीचे परिणाम

  पूर्वीच्या चळवळींच्या पार्श्वभूमीवर नवे कायदे झाले, पण अंमलबजावणी अपुरी राहिली.

वैशिष्ट्ये

• शेतकऱ्यांचा एकत्रित उठाव.
• सुधारणा न झाल्याने लढे वाढले.

सुभाषचंद्र बोस: तरुण नेतृत्व आणि कामगिरी

• काँग्रेस अध्यक्षपदावरून राजीनामा देऊन फॉरवर्ड ब्लॉक (Forward Bloc) ची स्थापना केली.
• आझाद हिंद फौज स्थापन केली.
• क्रांतिकारक व सैनिकी मार्गाचा अवलंब केला.
• जपान व जर्मनीसारख्या राष्ट्रांची मदत घेत भारत स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न केला.

दुसरी गोलमेज परिषद (सप्टेंबर 1931)

दुसरी गोलमेज परिषद सप्टेंबर 1931 मध्ये लंडन येथे पार पडली.

मुख्य बाबी

• गांधीजींनी काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व केले.
• अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघावर गांधीजींनी विरोध केला.
• ब्रिटिश व इतर प्रतिनिधींचा फारसा सकारात्मक प्रतिसाद नव्हता.
• परिषद अपयशी ठरली.

परिणाम

• गांधीजींचा ‘पूना करार’ नंतर झाला.
• काँग्रेसने आंदोलन पुन्हा सुरू केले.

वैचारिक जागृतीचे परिणाम

वैचारिक जागृतीचा अर्थ

समाजात शिक्षण, विज्ञान, धर्मसुधारणा, स्वातंत्र्य, समता यांसारख्या विचारांचा प्रसार होणे.

प्रमुख परिणाम

• राष्ट्रवाद वाढला

  लोकांनी भारत हा एक राष्ट्र म्हणून पाहायला सुरुवात केली.

• सामाजिक सुधारणांना चालना

  जातिनिर्मूलन, स्त्री-शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह यांसारख्या विषयांवर चर्चा सुरू झाली.

• स्वातंत्र्यलढ्याला गती

  विवेकानंद, टिळक, गांधी, फुले, आंबेडकर यांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचले.

• छापखाना व प्रसारमाध्यमांचा वापर

  पत्रके, वर्तमानपत्रे, मासिके यांतून विचारप्रसार झाला.

• ब्रिटिश धोरणांची टीका

  ब्रिटिश शासनाची अकार्यक्षमता आणि शोषण यावर लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले.